सीमेपलीकडील दहशतवाद पाकिस्तानकडून विश्वासार्हपणे थांबवला जात नाही, तोपर्यंत सिंधू पाणीवाटप करार स्थगितच राहील आणि त्यावर कोणतीही चर्चा होणार नाही, अशा रोखठोक शब्दांत परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी पाकिस्तानला ठणकावले आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने स्थगित केलेल्या सिंधू वाटप करारावर पाकिस्तान चर्चा करू पाहात आहे. हा करार स्थगित केल्यामुळे पाकिस्तानची होत असलेली पाणीकोंडी फोडण्यासाठी पाकिस्तानने या कराराबद्दल चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. या अनुषंगाने परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी पाकिस्तानला खडे बोल सुनावले आहेत. सिंधू जलवाटप करार यापुढेही स्थगितच राहील आणि चर्चा फक्त दहशतवाद आणि व्याप्त काश्मीरवरच होईल असे त्यांनी निःसंदिग्धपणे सांगितले आहे. पाकिस्तानकडे असलेल्या दहशतवाद्यांच्या यादीतील दहशतवादी भारताकडे सुपूर्त करावे लागतील असेही त्यांनी बजावले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारत पाकिस्तानमधील संघर्ष बंदीचे श्रेय स्वतःकडे घेऊ पाहात होते. त्या संदर्भातही जयशंकर यांनी या दोन देशांतील दहशतवाद आणि व्याप्त काश्मीरबाबतच्या चर्चेत तिसर्‍या देशाचा हस्तक्षेप होणार नाही, हीच भारताची भूमिका असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भारताच्या या भूमिकेमुळे ट्रम्प यांनीही आपण भारत-पाकिस्तानमधील संभाव्य युद्ध टाळण्यासाठी मध्यस्थी नव्हे, तर मदत केली असे वक्तव्य करीत घूमजाव केले आहे. भारताने राबवलेले ‘ऑपरेशन सिंदूर’ यशस्वी झाले असून, भारताच्या कारवाईला व्यापक आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा मिळत आहे. त्यामुळेच पाकिस्तान या मुद्द्यावर एकाकी पडत आहे. भारताने केलेल्या प्रतिहल्ल्यात पाकिस्तानचे हवाईतळ निकामी झाले आहेत. त्यामुळेच पाकिस्तानने संघर्ष बंदीसाठी गयावया केली. पाकिस्तानच्या या कृतीचे वर्णन अमेरिकेचे संरक्षण विभागातील एक अधिकारी मायकेल रूबिन यांनी पाकिस्तानची अवस्था घाबरलेल्या कुत्र्यासारखी झाली अशा शब्दांत केले आहे.‘ऑपरेशन सिंदूर’चे यश अधोरेखित करताना संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही ते संपलेले नाही, आतापर्यंत जे झाले तो केवळ ‘ट्रेलर’ होता. पूर्ण चित्रपट अजून समोर यायचा आहे, असे म्हटले आहे.

भारताने केलेल्या लष्करी कारवाईत पाकिस्तानचे मोठे नुकसान झाले आहे. पाकिस्तानातील किमान सहा हवाई तळांची धावपट्टी आणि तेथील बांधकामाचे नुकसान झाल्याचे विश्लेषण ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ने केले आहे. दोन्ही देशांत गेल्या दशकात एवढा मोठा हल्ला झाला नसल्याचे तज्ज्ञांचे मतही वृत्तपत्राने नोंदवले आहे. १९७१ च्या युद्धानंतर भारताने प्रथमच इतका मोठा हल्ला केला आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी सिंधू पाणीवाटपाबाबत माघार नाही, असे बजावले. हा करार रद्द करणे सोपे नाही; मात्र पाकिस्तान दहशतवादास पाठिंबा देत असल्याने त्याचे नाक दाबण्यासाठीच भारताने हे पाऊल उचलले आहे. हा करार स्थगित केल्याने लगेचच पाकिस्तानची पाणी कोंडी होईल असे नाही; मात्र आता या कराराला भारत बांधील असणार नाही आणि करारातील नद्यांवर भारतात असलेल्या प्रकल्पांवर पाकिस्तान देखरेख ठेवू शकणार नाही. या करारानुसार रावी, बियास आणि सतलज या नद्यांचे पाणी भारताला, तर सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांचे ८० टक्के पाणी पाकिस्तानला मिळते. त्या नद्यांचे पाणी भारत अडवू शकत नाही. करारातील या अटीमुळे या नद्यांचे पाणी अडवण्यासाठी प्रकल्प राबवले गेले नाहीत, ते आता भारत करू शकेल. पाकिस्तानातील ६५ टक्के शेत जमिनीचे सिंचन या नद्यांमुळे होते. हे पाणी रोखल्यास तेथे जलसंकट उभे राहू शकते. पाणी टंचाई, कृषिक्षेत्र आणि पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. ऊर्जा संकट उभे राहू शकते. पाण्यासारख्या महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील विषयाने पाकिस्तानवर दबाव निर्माण करणे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानला एकाकी पाडण्याची ही राजनीती असू शकते. या कारवाईच्या माध्यमातून भारताने पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद खपवून घेतला जाणार नाही, त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा गंभीर इशारा पाकिस्तानला दिला आहे.